इस संचार नीति ने भारत के डिजिटल शक्ति वाली अर्थव्यस्था एवं समाज के रूप में संक्रमण की आवश्यकता पर बल दिया है और इसके लिए यह प्रस्ताव दिया गया है कि सर्वव्यापी, लचीली और सस्ती डिजिटल संचार अवसंरचना एवं सेवाओं की स्थापना की जाए. इस प्रकार नागरिकों और उपक्रमों की सूचना एवं संचार सम्बंधित आवश्यकताएँ पूरी हो सकेंगी.
राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 उपभोक्ता-केन्द्रित और app पर चलने वाली नीति होगी जो 5G, IOT, M2M इत्यादि उन्नत तकनीकों के अनावरण के पश्चात् नए-नए विचारों और आविष्कारों की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी.
NDCP नीति के मुख्य लक्ष्य
सभी के लिए ब्रॉडबैंड
डिजिटल संचार प्रक्षेत्र में 40 लाख नये रोजगारों का सृजन
भारत की GDP में डिजिटल संचार प्रक्षेत्र के योगदान को 2017 के 6% से बढ़ाकर 8% करना.
ITU के ICT विकास सूचकांक में 2017 में भारत का स्थान 134वाँ था जिसे बढ़ाकर भारत को शीर्षस्थ 50 देशों में लाना.
ग्लोबल वैल्यू चेन्स में भारत के योगदान में वृद्धि करना.
डिजिटल सार्वभौमता *Digital Sovereignty सुनिश्चित करना.
ये सारे लक्ष्य 2022 तक पा लेने की योजना है.
राष्ट्रीय डिजिटल संचार के उद्देश्य
प्रत्येक नागरिक को 50Mbps पर ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना.
सभी ग्राम पंचायतों को 2020 तक 1Gbps और 2020 तक 10Gpbs कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना.
उन सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी देना जहाँ वर्तमान में यह सुविधा नहीं है.
डिजिटल संचार प्रक्षेत्र में 100 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित करना.
नव युग कौशल (New Age Skill) के निर्माण के लिए 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण देना.
IoT इको-सिस्टम को 5 billion जुड़ी हुई डिवाइसों तक विस्तारित करना.
डिजिटल संचार के लिए डाटा संरक्षण हेतु एक व्यापक व्यवस्था करना जिससे लोगों की निजता, स्वायत्तता एवं चयन की सुरक्षा हो सकेगी.
वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की कारगर भागीदारी सुनिश्चित करना.
समुचित संस्थागत प्रणालियों के माध्यम से उत्तरदायित्व लागू करना जिससे नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल संचार अवसंरचना एवं सेवाएँ मिल सकें.
राष्ट्रीय संचार नीति के अंतर्गत अपेक्षित कार्रवाइयाँ
राष्ट्रीय फाइबर प्राधिकरण बनाकर एक राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना करना.
सभी नई नगर एवं राजपथ परियोजनाओं के लिए एक सामान्य सेवा प्रणालियाँ (ducts) और उपयोगिता गलियारों (utility corridors) की स्थापना करना.